ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਜੀਐਮਯੂਟੀ ਕੇਡਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ, ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ (ਐਨਡੀਪੀਐਸ) ਮਨੂ ਗੋਇਲ ਖਰਬ ਨੇ ਸ਼ੰਕਰ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧ “ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ”। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 21 ਤੋਂ 29 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ) ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ, ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਕਤ ਛਾਪਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਸਨ।
28 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਨੈਕਾਰ (ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ”। ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੌਧਰੀ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਿਸਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ, ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਮੋ ਜਾਂ ਪੰਚਨਾਮੇ ਵਰਗੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਸਮੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ 26 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਹੈਰੀਸਨ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੈਰੀਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਕਰ ਅਤੇ ਦੋ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਵਸੰਤ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਹਾਊਸ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਰਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਦਰਜੇ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
“ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। “ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ,” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਪੀਐਸ ਰੈਂਕ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਉੱਚ ਨੈਤਿਕ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ, ਪਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵੱਗਿਆਕਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਹੈਰੀਸਨ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ, ਜਿਸਦਾ ਹਵਾਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਪਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਘੜਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਵਾਹ ਸਬੰਧਤ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।