highcourt says violence: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ 1984 ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚੋਂ ਡਰ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਾਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਈ.ਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਸਾਲਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਪਾਣੀ, ਦਵਾਈਆਂ, ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਾਹ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੰਬਲ, ਦਵਾਈਆਂ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀ.ਐਲ.ਐਸ.ਏ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੰਗੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਿਵੇਂ 1091 ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
