Broadband internet services restored: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ, ਸਾਂਬਾ, ਕਠੂਆ, ਊਧਮਪੁਰ ਅਤੇ ਰਿਆਸੀ ਵਿੱਚ ਈ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਮੇਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਡਾਕ ਅਦਾਇਗੀ ਮੋਬਾਇਲਾਂ ‘ਤੇ 2 ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਹ ਆਦੇਸ਼ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ । ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਮਗਰੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ।
ਦਰਅਸਲ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਭੀਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਰਾਡਬੈਂਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲਾਂ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਟੂਰ ਐਂਡ ਟ੍ਰੈਵਲ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਸੇਵਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ । ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ।
ਇਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਅਧੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਵ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਜੀਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ. ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਵਰਜਿਤ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ।
