ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- 15 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ 3 ਅਤੇ 4 ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ 2017 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜ ਦਰਾਂ (0, 5, 12, 18 ਤੇ 28%) ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨ (0, 5 ਤੇ 18) ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜ ਸਲੈਬਾਂ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ; ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ 3% ਦੀ ਸਲੈਬ (ਸੋਨੇ ਲਈ) ਅਤੇ 40% ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਲੈਬ (ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਵਸਤਾਂ (sin goods) ਜਿਵੇਂ ਤੰਬਾਕੂ ਤੇ ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ) ਵੀ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੀਆਂ; ਭਾਵ, ਸਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਬਣ, ਸ਼ੈਂਪੂ, ਟੂਥਪੇਸਟ, ਨਮਕੀਨ, ਚਾਕਲੇਟ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ 12% ਜਾਂ 18% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਜਾਂ 0% ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ, ਆਟੋਮੋਬੀਲ ਖੇਤਰ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਖੇਤਰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ 22 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਏ 50% ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਨੂੰ 0.6 ਤੋਂ 1% ਤੱਕ ਘਟਾ ਸਕਦੇ; ਹੁਣ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਇੰਨੀ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਨਾਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ; ਇਉਂ ਜੀਡੀਪੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨ- ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ (ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ) ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ ਜਾਂ ਇੰਜਣ ਹਨ: ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖਪਤ (ਨਿੱਜੀ ਖਪਤ), ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖਰਚਾ (ਸਰਕਾਰੀ ਖਪਤ ਖਰਚ), ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ) ਅਤੇ ਕੁਲ ਬਰਾਮਦ। ਮਈ 2025 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜੀਡੀਪੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2024-25 ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖਪਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 56.5% ਸੀ, ਜੋ 2008-09 ਵਿੱਚ (ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਲਗਭਗ 59.5% ਸੀ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖਪਤ ਵਾਲਾ ਇੰਜਣ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਪਤ ਖਰਚ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਢਿੱਲੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਖਪਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਜਿੱਥੇ ਨੋਟਬੰਦੀ (2016), ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਜੀਐੱਸਟੀ (2017) ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵੇਲੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਖ਼ਤ ਲੌਕਡਾਊਨ (2020) ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾਈ (2022) ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਖੋਹ ਲਈ। ਇਹ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟੀ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵਾਲਾ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ (ਖਾਸ ਕਰ ਆਟੋਮੋਬੀਲ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, ਟੀਵੀ, ਕੂਲਰ, ਫਰਿੱਜ ਆਦਿ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ) ਦੀਆਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਬਜਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਖਪਤ ਖਰਚ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਵਧਾ ਕੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਮੰਗ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਘਟਦੀ ਮੰਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। 2019 ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਮ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ 30% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 22% ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧ ਸਕੇ। 2020 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 80 ਕਰੋੜ (ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਹੇਠ 81.5 ਕਰੋੜ) ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। 2023-24 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ 37.4% ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ 11.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੁਣ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 11.21 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ। 2025 ਵਿੱਚ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਜ ਦਰ (ਰੈਪੋ ਰੇਟ) ਘਟਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਸਸਤੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਆਖਿ਼ਰੀ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤਾਂ 2021 ਤੋਂ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਪਈ ਸੀ।
ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨ- ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨ ਸਮਝਣ ਲਈ ਦੋ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਖਪਤ ਆਧਾਰਿਤ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਬੋਝ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਲਾਇਰ ਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਦੂਜਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ (ਯੂਐੱਸਟੀਆਰ) ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਟਿਲ ਅਤੇ ਉਲਝਣ ਵਾਲੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਸਲੈਬਾਂ ਸਰਲ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ- ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐੱਚਡੀਐੱਫਸੀ, ਆਈਡੀਐੱਫਸੀ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਅਗਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ 0.5-0.8% ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਲਾਭ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਜੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅੰਸ਼ਕ ਲਾਭ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ 2020 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰ ਵਿੱਚ 18% ਤੋਂ 12% ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਵਲ 30% ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਈਆਂ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਟੀ-ਪ੍ਰੋਫਿਟੀਅਰਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ 2022 ’ਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ, 12% ਤੇ 28% ਦੀਆਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰਾਂ ਹਟਣ ਅਤੇ ਆਮ ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 48,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤਕ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਸੁਝਾਇਆ। ਇਸ 48,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਸਸਤੇ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਵਸਤੂਆਂ (ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਸ਼ਰਾਬ, ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਦਿ) ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਕੇ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸੈੱਸ (ਗ੍ਰੀਨ ਸੈੱਸ, ਸਿਨ ਗੁਡਜ਼ ਸੈੱਸ ਆਦਿ) ਲਗਾ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ।
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਵੇਂ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।