ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਰਗੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 43 ਸਾਲਾ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਲਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ‘ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ’ (Concurrent List) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 254(2) ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ) ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ (17 ਅਪਰੈਲ 2026) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਧਾਰਾ 14) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5(3) ਤਹਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਮਨਮਾਨੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ‘ਸ਼ਬਦਾਂ, ਸੰਕੇਤਾਂ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ’ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇੰਨੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ‘ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਅਪਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।