ਲੁਧਿਆਣਾ- ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਚੋਣਾਂ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਾ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜ ਕਮਲ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਚੋਣ 19 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ 154 ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ 357 ਜ਼ੋਨਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਦੇ 2863 ਜ਼ੋਨਾਂ ’ਚ ਵੋਟਾਂ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਚਾਰ ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 19,181 ਪੋÇਲੰਗ ਬੂਥ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 13013 ਪੋÇਲੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 915 ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ 1.36 ਕਰੋੜ ਦਿਹਾਤੀ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 96 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਐਤਕੀਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਦੀ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਆਈਏਐੱਸ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੀਸੀਐੱਸ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਵੀਡੀਓ ਗਰਾਫ਼ੀ ਵੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ 400 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਲਈ 200 ਰੁਪਏ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਬੀਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਫ਼ੀਸ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2.55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਚੋਣ ਲਈ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਹੱਦ 1.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ’ਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਸ਼ਰ ਕਰੇਗਾ। ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮਾਪਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਵੀ ਬਣਨਗੀਆਂ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨ ਸਕੇਗੀ। ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕੁੱਦਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗੇੜੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਣਾ ਪਿਆ।