ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (Indian Government) ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਚੀਨੀ ਮਾਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ (Industry Associations) ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ (Export Promotion Council) ਤੋਂ ਚੀਨੀ ਆਯਾਤ (Chinese Import)ਕੀਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿੱਥੋਂ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈ, ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਰਸਾਇਣ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਰਤ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੱਚੇ ਮਾਲ (ਏਪੀਆਈ) ਲਈ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਈ ਚੀਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਚੀਨ’ ਤੇ ਹੈ।
ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਬਗੈਰ ਪੁਰਜ਼ੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਉਤਪਾਦ ਹਨ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।