ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਸੂਚਕ (AQI) ਦੇ ‘ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ’ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਦੌਰਾਨ ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ‘ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੁਸ਼ਾਰ ਰਾਓ ਗੇਡੇਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲੈਣ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਪਿਲ ਮਦਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ “ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰਕਟ” ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਨੂੰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਵਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜਿਊਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਦਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਉਪਕਰਣ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ।