ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਨਾਓ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇਤਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਂਗਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 19 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੇਂਗਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸੇਂਗਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਸੇਂਗਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। “ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਦੇ ਟਾਵਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ,” ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ “ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਟ੍ਰਾਇਲ” ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੇਂਗਰ ਦੀ ਅਪੀਲ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸੇਂਗਰ ਦੇ ਭਰਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨਾਓ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੈਦੀਪ ਸੇਂਗਰ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਣ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ।
13 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ, ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ “ਇਕੱਲੇ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ” ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ “ਕੋਈ ਨਰਮੀ” ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸੇਂਗਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਕਾਰਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੇਂਗਰ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (IPC) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਪਰ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 304 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਤਲ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਇਰਾਦਤਨ ਕਤਲ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ 2019 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੱਖ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੇਂਗਰ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਬਾਕੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 23 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਸਦੀ ਅਪੀਲ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।