ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਇਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ (NBEMS) ਨੂੰ NEET-PG 2025-26 ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੱਟ-ਆਫ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਆਲੋਕ ਅਰਾਧੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ NBEMS ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। “ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਦਬਾਅ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੱਟ-ਆਫ ਘਟਾਓ।
“ਫਿਰ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮਿਆਰ ਘਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,” ਬੈਂਚ ਨੇ NBEMS ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਜੀ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸਿਵਾਏ ਅਸਧਾਰਨ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸੰਘ, NBEMS, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 18,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੋਰਡ ਨੇ NEET-PG 2025 ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ, ਰਾਖਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ – ਜਿਸ ਨਾਲ 800 ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾਓ 40 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੀਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। NBEMS ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ NEET PG ਕੱਟਆਫ ਨੂੰ 50 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸੱਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਹਰੀਸ਼ਰਨ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੇਵਗਨ, ਡਾ. ਸੌਰਵ ਕੁਮਾਰ, ਡਾ. ਲਕਸ਼ਯ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਡਾ. ਆਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ, ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੱਟ-ਆਫ ਕਟੌਤੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕੱਟ-ਆਫ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਨੇ NEET-PG 2025-26 ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕੱਟ-ਆਫ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ NBEMS ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ “ਬੇਮਿਸਾਲ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ” ਕਿਹਾ ਹੈ।