ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਮੀਟਿੰਗ

ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ 11 ਵਜੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਉੱਤੇ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 14 ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ,ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੁਰਕੀਆਂ, ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਨੋਟ,ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ, ਖਾਲੀ ਚੈੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ 1 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਕਰਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ 6553 ਕਰੋੜ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ 4183 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਬਾਦਕਾਰਾ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ,ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ 30 ਅਪਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੱਗੇ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਦਾ 1ਲੱਖ 64 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਪੀ.ਏ. ਡਾ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਚਰਭੰਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 77 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਵਾਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 2018-19ਅਤੇ2019-20 ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਟਾਲਮਟੋਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਰ ਪਾਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।