ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ‘ਤੇ SC ਨੇ ਕਿਹਾ- ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚ ਕੌਣ ਆਵੇਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੈਅ ਕਰੇ, ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ

ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (Farm Laws) ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਹੋਈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ‘ਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੌਣ ਦਿੱਲੀ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।’ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਰੀਏ ਦਾਇਰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮ ‘ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਲੀ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਚ ਕਦੀ ਵੀ ‘ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨਾ’ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਹੋਵੇ, ਟ੍ਰਾਲੀ ਮਾਰਚ ਹੋਵੇ, ਵਾਹਨ ਮਾਰਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ।