ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁਝ ਕਥਿਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਖਾਮੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਫਲੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੋਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼- ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ।
“ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ” – ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਢਿੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕੇ।”
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਮੰਗ- ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਰਗੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਫਲਿਟ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।