ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਹਰਿਆਣਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਰੁੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ ਰੇਤ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ‘ਜਿਸ ਦਾ ਖੇਤ, ਉਸ ਦੀ ਰੇਤ’ ਪਾਲਿਸੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਮਕਰਣ ਕਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿਓ।’’ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਮੁਸਕਰਾਏ ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਕੜਾ ਅਤੇ ਮਲਿਕਪੁਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਦੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਤ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਣਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਰਿਆ ਦੇ ਤਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਖਣਨ ਨਿਯਮ, 2012, ਇਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਥਾਨੇਸਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ੋਕ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।