ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਹੱਢ ਭੰਨ੍ਹਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਤੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਰਾਹੁਲ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਖਫਾ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਠੰਢ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉੱਚ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨਜ਼ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 140 ਅਹੁਦੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੇੜਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਹੁਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਦੇ ਸਕੇਗੀ।