ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਲਿਆਰੇ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਰੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 11 ਮਦਾਂ ਵਾਲੇ ਡਰਾਫਟ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਕ ਐਸਸੀਐਲ ਦਾਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਗਲਿਆਰਾ ਸਾਰਾ ਸਾਲ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸੱਤੇ ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਾਂ ਜਥਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਤੇ ਗਲਿਆਰੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5,000 ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਮੌਕੇ 10,000 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਵੇ। ਭਾਰਤ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤਾਪੁਰ ਗਲਿਆਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ (OCI) ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਗਲਿਆਰੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਤੇ ਪੈਦਲ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮਿਟ ਫੀਸ ਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਰੀਡੋਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪੈਂਦੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਪਾਰ ਵਾਲੇ ਲਾਗਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਗਿੱਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੜਕੀ ਮਾਰਗ (ਕਾਜ਼ਵੇਅ) ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੌਰੀਡੋਰ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪਾਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੋਜ਼ੀਅਰ (ਦਸਤਾਵੇਜ਼) ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ, ਅਕਤੂਬਰ ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗਲਿਆਰਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਾਰਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੈਠਕ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਕੌਰੀਡੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।