ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨਾਓ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੈਂਗਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੈਂਗਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੈਂਗਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨਾਓ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ।ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,“ਮੈਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ।” ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ,“ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀ। ਮੇਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਹੈ,ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ।”
ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਉਨਾਓ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਸੈਂਗਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2017 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਨਾਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਗਰ ਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ‘ਤੇ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸਨ।