ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੇ ਤਹਿਤ 1,105 ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 64,920 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ, ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗੌੜਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਐਕਟ (FEOA), 2018, ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਤ, ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ, ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੀਤਾਰਮਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਕੋਡ (IBC) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ, ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਗੌੜੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। “ਈਡੀ ਨੇ ਪੀਐਮਐਲਏ ਅਧੀਨ 1,105 ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 64,920 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। 150 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 277 ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ… ਅੱਠ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਐਕਟ (FEOA) ਅਧੀਨ ਭਗੌੜਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ,” ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 15,186 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 15,183 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐਮਐਲਏ (ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ) ਅਧੀਨ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਐਮਸੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਬਾਰੇ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ 104 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 725 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ FEOA ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਆਈਬੀਸੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।