46.6 F
New York, US
April 22, 2026
PreetNama
ਖਾਸ-ਖਬਰਾਂ/Important News

ਇੰਗਲੈਂਡ ‘ਚੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਡਿਪੋਰਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਆਸ

ਲੰਡਨ: ਯੂਕੇ ‘ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ‘ਚ ਘਿਰਨ ਵਾਲੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਜਲਦ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੈਸਟ ਧਾਂਦਲੀ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ (TOEIC) ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਖੁਲਾਸੇ ਮਗਰੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਡਿਟ ਆਫਿਸ (NAO) ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਦਿਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਟੀਓਈਆਈਸੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ।ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਮਾਰਚ 2019 ਤਕ ਕੁੱਲ 11,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7,200 ਆਪੇ ਛੱਡ ਗਏ ਤੇ 2,500 ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਰਗੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਵੌਇਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾਜ਼ਿਕ ਰਮਦਾਨ ਅਤੇ ਸਾਜਿਦ ਜਾਵੇਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਸਟ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ 25 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Related posts

ਗ਼ੈਰ-ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਬਾਇਡਨਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲਗਪਗ ਇਕ ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਅੱਠ ਸਾਲ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਇਕ ਜਨਵਰੀ 2021 ਤਕ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਗਾਰਡ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਹਬੋਰ ਸਾਲ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਸਮੇਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਲਈ ਬਾਇਡਨ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

On Punjab

ਸੈਂਸੈਕਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 83,000 ਦੇ ਪਾਰ, ਨਿਫ਼ਟੀ 25,400 ਤੋਂ ਉੱਪਰ

On Punjab

ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ SC ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਝਟਕਾ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

On Punjab