ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਫੌਜੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।’’
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਫੌਜੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਤਾ ਜਤਾਈ
