ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਜਿਤੇਂਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਆਪ ਨੇਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ 21 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਭੰਵਰ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਐਮਐਫ ਹੁਸੈਨ ਦੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਭੰਵਰ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਆਧਾਰ ਸਨ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਜਤਿੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸਿਸੋਦੀਆ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਅਤੇ 20 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਸਿੰਘ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫਿਰਕੂ ਬਿਆਨਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 7 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ, ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 2020 ਦੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2020 ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਟਵੀਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ “ਮਿੰਨੀ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ” ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨੂੰ “ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ” ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। 14 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ, ਸਿੰਘ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ-ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
ਜੱਜ ਨੇ ਧਾਰਾ 197(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਲਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (PMLA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਦੀ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਬਕਾਰੀ-ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਕੇਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੀਬੀਆਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।