ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੈਨੇਟ ਤੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਣ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਆਧਾਰਤ ਵੀਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
‘ਫੇਅਰਨੈੱਸ ਫਾਰ ਹਾਈ ਸਕਿਲਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਂਟਸ ਐਕਟ’ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇਦਹਾਕਿਆਂ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 10 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਆਧਾਰਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੈਨੇਟਰ ਮਾਈਕ ਲੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ 2019 ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 1 (ਈਬੀ1) ਵਿਚ 9008, ਸ਼੍ਰੇਣੀ 2 (ਈਬੀ2) ਵਿਚ 2908 ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 3 (ਈਬੀ3) ਵਿਚ 5083 ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਈਬੀ3 ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਤ ਅਲੱਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤਕ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਨੇਟਰ ਮਾਈਕ ਲੀ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ 195 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਹੁਣ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਸੈਨੇਟਰ ਕੇਵਿਨ ਕ੍ਰੇਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ। ਵੀਜ਼ਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।