ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਕ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਈ ਰੋਕ, ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਡਿਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ।
Updates:
-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਕਰਨ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ’ਤੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਸੀਜੀਆਈ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਜੀਆਈ ਬੋਲੇ-ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤਕ ਇਸ ’ਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਹੀ ਆਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ’ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ।
-ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਥਾਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਥੇ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅਜੇ ਤਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੈਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ? ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
-ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਸੀਜੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਧਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ ।
– ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੱਖ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਆਉਣ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
-ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਐਮਐਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਏ ਬੋਬਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੈਲਡਿਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮਸਲੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਉਥੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
-ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਵਕੀਲ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
-ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੋਲੇ-ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਆਂਇਕ ਪਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਲ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
-ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਆਅ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੀਐੱਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੀਐੱਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਆਉਣ।
– ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖੇਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਏ ਬੋਬਡੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚਨਾ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।