property registered sans NOC ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਡੀਡ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਲ ਅਤੇ ਡਿਜਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ NOC ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਸੀਕੇ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1995 ‘ਚ ਨਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1908 (ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਟ) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜੋ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1908 ਦੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉਪਰ ਇਸ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
