ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ (Crime Against Women) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ (Government Job) ਦੇਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਕੇਸ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਨਰਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ 1961 ਦੇ ਨਿਯਮ 6 ਦੇ ਉਪ-ਨਿਯਮ ਚਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇ. ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ 1960 ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ 2012 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 354, 376, 376ਏ, 376ਬੀ, 376ਸੀ, 376 ਡੀ, 509, 493, 496 ਅਤੇ 498 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਕਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।