women safety help deskਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਿਰਭਯਾ ਫੰਡ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਿਰਭਯਾ ਫੰਡ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨਾਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜੇ ਚੇਲਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਢੁਕਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਵਾਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਇਕ ਔਰਤ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੀਆਰ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜੱਜ ਚੇਲਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਇਕ ਬਹੁਪੱਖੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ‘ਰੋਟ’ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
