PreetNama
ਖਬਰਾਂ/News

ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ

ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਡਿਪੂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਭਰਵੀਂ ਗੇਟ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡਿਪੂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਬੁਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਿਲਟਰ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ, ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਕਰਨਾ, ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ 2016 ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਬਜਟ ਰੱਖ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ, ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨੋ ਵਰਕ ਨੋ ਪੇ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਭੱਤੇ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 8 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐੱਸਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਡਿਪੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਏਟਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਉਂਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਕਾ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਡਿਪੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਇੰਟਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਆਜਾਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

Related posts

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ‘ਚ ‘ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ’ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਹੁਣ BJP ਨਾਲ ਆਣ ਰਲੇ!

On Punjab

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਫਰਵਰੀ ‘ਚ

Pritpal Kaur

NEET Scam: ਐੱਨਈਬੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਕ ਹਫਤੇ ’ਚ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ, ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਐੱਨਈਬੀ) ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ’ਚ ਨੀਟ-ਪੀਜੀ 2024 ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਕਿਉਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 27ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੋਰਡ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

On Punjab