ਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮੋਹਾਲੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਠੱਗੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗੱਫਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6ਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਬੱਝੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹ ਠੱਗੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੈ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 15 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਦਾ ਜਵਾਬ 8 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ 8 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ 2019 ਤਕ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਸਾਲ ਹੀ ਬਚਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।