ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ UGC ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੂਸੀਸੀ ਬਿੱਲ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਭਲਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵੀ ਸਦਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਯੂਸੀਸੀ ਖਰੜਾ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਪੈਨਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਹਨ ਡਰਾਫਟ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ
1- ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ ਸਕਣ।
2- ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ।
3- ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਤਲਾਕ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਆਧਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਤਲਾਕ ਦੇ ਉਹੀ ਆਧਾਰ ਜੋ ਪਤੀ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹਨ ਪਤਨੀ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਧਾਰ ਹਨ।
4- ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
5- ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਲੜਕੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੜਕੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
6- ਉਸ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ‘ਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਪਤਨੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ‘ਚ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ।
7- ਗੁਜ਼ਾਰਾ: ਜੇਕਰ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਤੀ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।
8- ਗੋਦ ਲੈਣਾ: ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
9- ਹਲਾਲਾ ਅਤੇ ਇਦਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
10- ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸਦਾ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਿਕ ਫਾਰਮੈਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
11- ਗਾਰਡੀਅਨਸ਼ਿਪ- ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਅਨਾਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
12- ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿਚ ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
13- ਆਬਾਦੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
