ਮਿਆਂਮਾਰ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਮਿਨ ਓਂਗ ਹਲੇਨਿੰਗ ( Myanmar chief of the defense service Aung Hlaing) ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਕਓਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Hlenning joint chief of staff of the ministry of defense ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਜਨਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2013 ’ਚ ਉਹ ਫਾਈਵ ਸਟਾਰ ਜਨਰਲ ਬਣ ਗਏ। 5 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਤਮਦੇਵ, ਜੋ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਨਾਂ ਹੈ, ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਨਰਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2011 ’ਚ Iravedi news ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲੇਨਿੰਗ ਨੇ ਚੀਫ ਦੇ ਫ਼ੌਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਵੰਬਰ 2011 ’ਚ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ੌਜ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੰਨਿਆ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਚਿਨਫਿੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2012 ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2012 ’ਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਸ ਸੀਨੀਅਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਆਸੀਨ (Sedentary ) ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹੇਲਨਿੰਗ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਉੱਤਰੀ ਮਿਆਂਮਾਰ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖੀਨ ਖੇਤਰ ’ਚ ਫ਼ੌਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਐੱਨ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਐੱਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਤਕ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਇੱਥੇ ਯੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ’ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਵਾ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਇਟ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ 19 ਦੂਜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਵੀ ਹੇਲਨਿੰਗ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਕ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।