ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ’ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ 18 ਤੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ
ਦਰਅਸਲ, ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ 18 ਤੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ’ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ। , ਇੱਕ ਚੋਣ ‘।’ ਬਿੱਲ (ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਚੋਣ ਬਿੱਲ) ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ ‘ਚ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਈ-ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਆਰਿਫ ਨਸੀਮ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚੀ।
