ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ‘ਫੀਡਬੈਕ ਯੂਨਿਟ’ ਕਥਿਤ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹਰੀਸ਼ ਖੁਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਠਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਇਕ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਈ, ਕੈਮਰੇ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਸੂਸੀ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।”
ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਕਾਇਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, “ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਧੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।”ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਫੀਡਬੈਕ ਯੂਨਿਟ ਕੇਸ ਕੀ ਹੈ?
ਦਰਅਸਲ, 2015 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ “ਫੀਡਬੈਕ ਯੂਨਿਟ” (FBU) ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਐਫਬੀਯੂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 12 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ LG ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਕੀ ਮਿਲਿਆ?
ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੀਡਬੈਕ ਯੂਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 60% ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 40% “ਸਿਆਸੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ” ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਨਿਟ (ਐਫਬੀਯੂ) ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।