ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲ 2015 ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ/ਪਦ-ਉੱਨਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਖੰਘਾਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਕੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਪਦ-ਉੱਨਤੀਆਂ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਸਹੀ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਹ ਪੱਧਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੈਨੋ ਤੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਦੀਆਂ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀਆਂ 3 ਨਵੰਬਰ 2023 ਤਕ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਦ-ਉੱਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ।
ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਦ-ਉੱਨਤੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਬੀਟੀ/ਈਟੀਟੀ ਕਾਡਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਾਡਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਪਦ-ਉੱਨਤੀਆਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਅੰਤਰ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਭਰਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੱਧ ਮੈਰਿਟ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੈਰਿਟ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਰਿਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੂਨੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਪਦ-ਉੱਨਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੇ 32 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੁਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਰਮਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਸਾਲ 1991 ਤੋਂ 2005 ਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ 2006 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2023 ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਵੇਰਵੇ ਸਬੰਧਤ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ।
