ਬਿ੍ਰਟੇਨ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਏਲਾ ਬ੍ਰੇਵਰਮੈਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਫਰਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਚੈਰਿਟੀ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਏਲਾ ਨੇ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਏਗਾ ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਨਸਲਵਾਦੀ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਵਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਨ, ਜੋ ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ਮੁੱਲਾਂ ਤਹਿਤ ਅਸੰਗਤ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਚੁੱਪੀ ਨੇ ਇਸ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਆਲਸ ਦਿਖਾਉਣ ’ਤੇ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹੋਣ, ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ। ਨਸਲਵਾਦੀ ਕਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਧਰਮਾਰਥ ਕਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ’ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।