ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਢਾਲ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਹਿੰਸਕ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲਿਆ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੀਮਾ ਅੱਜ ਰਾਜਾ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪੋਲੋ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਖੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫੈਸਟੀਵਲ ਤਹਿਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੌਕੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਸਮਿਟ ਹੋਇਆ, ਨਿਵੇਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਰਾਫ਼ਟ ਮੇਲੇ ਤੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੇਲਿਆਂ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਉਤਸਵ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜਨਾਲਾ ਘਟਨਾ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਨੇ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਹਿੰਸਕ ਧਰਨੇ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਪਿਰਤ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪੁੱਜੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਬਾਬਤ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਸਿਟ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚਲਾਨ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਸਜਾਵਾਂ ਜਰੂਰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਉਪਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।