ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ‘ਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਛੋਟ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਢਿੱਲ ਨਾਲੋਂ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਈਮੇਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ‘ਚ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਤੰਬਰ ‘ਚ 10 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਿਸ਼ੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਖਾ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮਿੱਥੇ ਗਏ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ ਤਕ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤਹਿਤ 22.50 ਕਰੋੜ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤਕ ਸਿਰਫ਼ 12.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੀ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਤੰਬਰ ‘ਚ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ‘ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਸਾਰਾ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤਕ ਟੈਕਸ ‘ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਆਈਲੈਟਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਸਰਵੇਖਣ ਹੋਵੇਗਾ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਈਲੈਟਸ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
250 ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸ
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।