ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਧਮਾਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਕਰਨਾਲ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉਪ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਖੱਟਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ-ਅੰਦਰੀਂ ਸਿਆਸਤ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਦਨ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।” ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਨੇਤਾ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਗਠਨ ਮੇਰੇ ਜਿੰਮੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਲਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ।”
ਉਧਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਭੂਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਪਤ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜਨਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਜੇਜੇਪੀ) ਦੇ ਸਾਰੇ 10 ਵਿਧਾਇਕ ਸਦਨ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ। ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਲਰਾਜ ਕੁੰਡੂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਨਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਜੇਜੇਪੀ) ਨੇ ਵ੍ਹਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ 10 ਵਿਧਾਇਕ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆ ਕੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਖੂਬ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਚੀਰ ਹਰਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਰੋਪਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਮੋਹਨ ਭੱਟੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ।ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਜੇਜੇਪੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੰਗਲਵਾਰ (12 ਮਾਰਚ) ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗਠਜੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ। ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਨੇਤਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 48 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ‘ਚ 41 ਭਾਜਪਾ ਤੇ 7 ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ 46 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।