ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਟਾਫ ਸਕੱਤਰ ਵਿਲ ਸ਼ਾਰਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ H1B ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ “ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ” ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ H1B ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ ਹਾਵਰਡ ਲੂਟਨਿਕ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਓਵਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ “ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।’’ ਲੂਟਨਿਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 100,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਸਾਲਾਨਾ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ- ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੁਆਰਾ H1-B ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੀਜ਼ੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵੈਧ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 100,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
H1-B ਫੀਸ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਆਈਟੀ ਉਦਯੋਗ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ: ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨਘਾੜੇ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ 100,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ “ਲਾਪਰਵਾਹੀ” ਅਤੇ “ਮੰਦਭਾਗਾ” ਕਿਹਾ ਜਿਸਦਾ ਆਈਟੀ ਉਦਯੋਗ ‘ਤੇ “ਵੱਡਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ” ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।