ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਐਚ-1 ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਜੈਫਰੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਉਤਪਾਦਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਯੂਐਸ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਟੇਲ ਟ੍ਰੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੈੱਟ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਉਤਪਾਦਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐਨਏਐਮ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਥਚਾਰੇ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 25 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।”
ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ -1 ਅਤੇ ਦੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਨੀਤੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਚ।
