ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2023 ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਹਰੇਕ ਡੇਟਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਡੇਟਾ ਇਸਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਉਂ ਪਈ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ?
ਦਰਅਸਲ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗਾ।
ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
-
- ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਡੇਟਾ ਆਨਲਾਈਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ‘ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
- ਡੇਟਾ ਫਿਡਿਊਸ਼ੀਅਰਜ਼ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਤੇ ਇਸਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।
- ਬਿੱਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਰਗੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਬਿੱਲ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੇਗੀ।
