ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਕੋਲਾ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੌਰਥ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰਕੇ ਸਿੰਘ, ਕੋਲਾ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਤੇ ਐੱਨਟੀਪੀਸੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਬਿਹਾਰ, ਯੂਪੀ, ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐਨਟੀਪੀਸੀ) ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ 4,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅੱਧੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗੀ ਗੈਸ ਅਧਾਰਤ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ।
ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਸਤੀ ਗੈਸ ਦਾ ਕੋਟਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ 17.50 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪਵੇ
ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐੱਨਟੀਪੀਸੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕੋਲਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਫ਼ਾਈ
ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਲਿਆਂ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਲਿਆਂ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ।’ ਇਸ ਕਾਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਕੋਲਾ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ‘ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਲੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ 43 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕੋਲਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 24 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।