ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੜ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ‘ਗੁਗਲੀ’ ਸੁੱਟੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ 736.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਗੁਗਲੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਈ ਡੀ) ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਈਡੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਈਡੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ, ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੜ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਧਰ ਮਜੀਠੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀਆਂ, ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਦੌਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਉਸਨੂੰ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਠਿਕਾਣੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿੰਨ-ਪੜਾਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਈਪ੍ਰਸ (Cyprus) ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਪਤੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਫਾਇਦਾ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਈਡੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।