ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਅਗਨੀਪਥ’ ਭਰਤੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵਜੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਿੱਟ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ (ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ) ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 25 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ (ਸੀ ਡੀ ਐੱਸ) ਜਨਰਲ ਐੱਨ ਐੱਸ ਰਾਜਾ ਸੁਬਰਾਮਣੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ 18,300 ਅਗਨੀਵੀਰ ਆਪਣਾ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਸਾਰੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਹੁਣ ਰੈਗੂਲਰ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੇਵਾਕਾਲ (ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਧੇ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ (ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ) ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।” ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਅਗਨੀਵੀਰ ਇੱਛੁਕ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਿੱਟ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੂਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਰੈਗੂਲਰ ਸੈਨਿਕ ਬਣਨ ‘ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰੈਗੂਲਰ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਬੈਚਮੇਟਸ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਬੈਚ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।” ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੇਵਾਕਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸੇਵਾਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।” ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ।