ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੌਹੀਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੌਹੀਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐੱਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਮਲਿਕ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੰਜੇ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੌਹੀਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ “ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ”। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਰਾਦਾ ਜਾਂ “ਮੈਂਸ ਰੀਆ” (ਦੋਸ਼ੀ ਮਨਸ਼ਾ) ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੌਹੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਉਪਲਬਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚਾਰਜੋਈਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, “ਜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਐੱਸਐੱਲਪੀਜ਼ (SLPs) ਅਜੇ ਵੀ ਤਰੁਟੀਆਂ (ਨੁਕਸਾਂ) ਵਿੱਚ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਪੀਲ ਸੂਚੀਬੱਧ (ਲਿਸਟ) ਕਰਵਾ ਲਈ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਾਨੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਐੱਸਐੱਲਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਐੱਸਐੱਲਪੀ ਦੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਐੱਲਪੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਐੱਸਐੱਲਪੀਜ਼ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹੋ।’’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਐੱਸਐੱਲਪੀ ਦੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਰੁਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ “ਮਾਮੂਲੀ” ਵਜੋਂ 520 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਫੀਸ ਦਾ ਨਾ ਭਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, “ਅਭੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇ ਪਾਸ 520 ਰੁਪਏ ਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 520 ਰੁਪਏ ਵੀ ਹਨ)?” ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।
ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ (ਫ਼੍ਰੀਬੀਜ਼) ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ: “ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਚੰਦਰਮਾ ‘ਤੇ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਦਰਮਾ ਜਾਂ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਗਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਸਿਨਹਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, “ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’
ਅਦਾਲਤੀ ਫੀਸ ਨਾ ਭਰਨ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ: “ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਓਆਰ (ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ) ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਓਆਰ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਰਡਸ਼ਿਪਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਰਡਸ਼ਿਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੋਵੇ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ: “ਉੱਚ ਦਾਅ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ’ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।” ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤੀ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। “ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ‘ਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ… ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ।”