ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ (ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਕੱਚੇ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮਿਆਰ, ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਆਚਰਣ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਇਹ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਆਚਰਣ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਲੰਬੀ ਸੇਵਾ ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਖ਼ਰੀ ਜਾਂ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਯਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਬੇਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।