ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ.ਏ.) ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਧਾਰਿਤ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮੂਹ ‘ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ’ (PAC) ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਆਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਬਕਾਏ ’ਤੇ ਬਣਦੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਇੱਕ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦੇਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਨਾ-ਟਾਲੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 6 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ Taxpayers, ਜੋ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੇਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੀ.ਏ.ਸੀ. ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਡੀ.ਏ. ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਵੇ। ਇਹ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਇੰਜੀ. ਕਪਿਲ ਦੇਵ, ਇੰਜੀ. ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।