ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ।
ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ- ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ।
ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ- ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਆਚਰਣ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ- ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੁਆਰਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੋਹਾਲੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।