ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਵਲ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਕਟਾਈ ‘ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ- ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਰੁੱਖ ਕੱਟਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰ ਨੂੰ 10 ਨਵੇਂ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਚੁੱਕਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ- ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਘਟ ਰਹੇ ਜੰਗਲਾਤ ਹੇਠਲੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ- ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਦਨ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।