ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਬਾਦਲ ਛਾਏ ਹੋਏ ਸਨ।
ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ, ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਛੋਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।