ਰੋਪੜ- ਨੰਗਲ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ 14 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਫੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ-503 ਦੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ-ਨੰਗਲ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਟਕ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੰਨਾ ਨੇ ‘ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਸਫਲਤਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖੰਨਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਣ।
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਨੰਗਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਾਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।”
ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ-ਨੰਗਲ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ ਮਾਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦੇ 14 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ NHAI ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ, 14 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ ਨੰਗਲ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੰਗਲ ਨੇ ਪਿੰਡ ਨਿੱਕੂ ਨੰਗਲ ਦੇ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਲਕਾਨਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭੂਮੀ ਮਾਲ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਵੇਰਵਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ ਰਿਕਾਰਡ ਸਹਿਜੋਵਾਲ, ਮੇਘਪੁਰ, ਮਾਣਕਪੁਰ, ਅਜੌਲੀ, ਨਿੱਕੂ ਨੰਗਲ, ਨੰਗਲੀ, ਕਲਸੇੜਾ, ਬੰਡਲੇਹੜੀ, ਡੁਕਲੀ, ਜੋਲ, ਸਾਗਤਪੁਰ, ਕੁਲਗਰਾਂ, ਭੱਟੋਂ ਅਤੇ ਡਰੋਲੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਟਕ ਗਿਆ ਹੈ।